मानव अधिकार आयोगलाई कमजोर बनाउने सरकारी नियतप्रति आपत्ति

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
हिमाल दैनिक
काठमाडौं, वैशाख ५

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अधिका कटौती गर्ने अभिप्रायले सरकारले ऐन संशोधनको तयारी गरेको समाचारप्रति मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले गम्भिर आपत्ति जनाएको छ।

मानव अधिकार आयोगको अधिकार कटाएर उसको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कतिपय विषयहरु सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कानुनी सल्लाहकारका रुपमा रहेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा सिफारिस गर्नु पर्ने प्रावधान मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधन विधेयकमा राखेपछि मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था शान्ति समाजले आपत्ति जनाएको हो।

विभिन्न संवैधानिक निकाय तथा जनसरोकारका विषयसँग संबन्धित संस्थाको एकपछि अर्को गर्दै अधिकार कटौती गर्न उद्दत भएको वर्तमान सरकारले आगामी बजेट अधिवेशनमा मानव अधिकार आयोगको अधिकार समेत कटौती गर्ने योजनामा विधेयक संशोधनको तयारी गरिरहेको छ।

सरकारको उक्त तयारीप्रति स्वयं मानव अधिकार आयोगले समेत गम्भिर आपत्ति प्रकट गरिसकेको छ।

२०५३ साल पुस २४ गते तत्कालिन संसदले मानव अधिकार आयोग ऐन बनाएपछि पनि साढे ३ वर्षसम्म तत्कालिन सरकारहरु/सत्ताले आयोग गठन गर्न चाहेन। त्यसबेला शिघ्र आयोग गठनको मागसहित शान्ति समाजले निरन्तर दबाबमुलक अभियान सञ्चालन गरेको शान्ति समाजले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

आयोग गठनको मागसहित २०५६ मंसिरमा समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी अनसन बसेका थिए।

ऐन बनेको साढे तीन वर्षपछि आयोग गठन भएता पनि एकातिर विभिन्न काल खण्डमा सत्ताद्वारा त्यसलाई निस्तेज गर्ने, राजनीतिकरण गर्ने काम भइरह्यो भने अर्कोतिर २०६१ माघ १९ को शाही कदमपछि आयोगका तत्कालिन अध्यक्षले शाही कदमको स्वागत गर्नुका साथै आयोगको गरिमामाथि आच पुर्याउने काम गरेका थिए।

वर्तमानमा पनि आयोगका केही पदाधिकारीहरुका पर्दा अगाडि र पछाडिका केही संदिग्ध क्रियाकलापका कारण पनि आयोगलाई विवादास्पद बनाउने कार्य भएको शान्ति समाजको आरोप छ।

यसैबीच सरकारले समग्र आयोगलाई अझ कमजोर बनाउने नियतले विधेयक संशोधनको प्रक्रिया अगाडि सारेको भन्दै शान्ति समाजले आयोगलाई अझ स्वायत्त र प्रभावकारी बनाउन पहल गर्नु सरकार÷राज्यको दायित्व एवं अहिलेको आवश्यकता भएको बताएको छ।

शान्ति समाज राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जस्तो संवैधानिक निकाय स्वायत्त, ससक्त, निष्पक्ष र प्रभावकारी हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ भएको बताउँदै यस्ता संरचनाहरु प्रभावकारी हुन सके मानव अधिकार संरक्षणमा बल पुग्ने तथ्य सरकारलाई स्मरण गराउँदै आयोगलाई निरिह होइन अझ सशक्त बनाउनका लागि उचित पहल गर्न र अब उप्रान्त आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्दा राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा होइन, स्वतन्त्र, दक्ष र उच्च नैतिक चरित्रका व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गर्न आग्रह गरेको छ।