आफ्नो मात्र किन, देउवाको गुटको नेता पनि रोजिदिन्छन् वरिष्ठ नेता पौडेल!

अनुशासन समितिमा भिष्मको सट्टा विजय, निर्वाचन समितिमा राधेश्यामको ठाउँमा यदुनाथलाई राख्न पौडेलको दबाब देउवाद्धारा अस्विकार

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
हिमाल दैनिक
काठमाडौं, चैत ३

सोमबार बस्ने नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको एजेण्डामा सहमतिका लागि सभापति शेरबहादुर देउवाले आइतबार गरेको प्रयासमा असन्तुष्ट पक्ष केहि सकरात्मक भएपनि तत्काल कुनै टुंगोमा पुग्न भने सकेन।

लामो समयदेखि गठन हुन नसकेका महत्वपूर्ण दुई समितिहरुः केन्द्रीय अनुशासन समिति र निर्वाचन समिति, गठनका विषयमा सभापति देउवाले सहमति गरी भोलि बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रस्ताव लैजान आइतबार अपरान्ह पदाधिकारी लगायतका नेताहरुलाई आफ्नो निवासमा बोलाएका थिए।

सभापति निवास बुढानिलकण्ठमा बसेको पार्टी पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी लगायतका नेताहरुको बैठकमा सभापति देउवाले भोलिको बैठकमा अनुशासन समिति र निर्वाचन समिति गठन गर्नेबारे राय सुझाव मागेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए।

त्यसपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अनुशासन समिति र निर्वाचन समिति जस्ता महत्वपूर्ण समितिहरु सहमतिका आधारमा मात्रै गठन गर्नु पर्ने धारणा राखेका थिए। जवाफमा सभापति देउवाले त्यहि सहमतिको माध्यमबाट अघि बढ्न आफूले बैठक अगाडि छलफलका लागि नेताहरुलाई बोलाएको जवाफ दिएका थिए।

त्यसपछि सभापति देउवाले गत भदौको पहिलो साता आफ्नै निवासमा भएको सहमति बमोजिम पाँच सदस्यीइ अनुशासन समितिको संयोजकमा केन्द्रीय सदस्य भिष्मराज आङदम्बे र सदस्यमा आफ्नो तर्फबाट केन्द्रीय सदस्यद्धय देवेन्द्रराज कँडेल र किशोरसिंह राठौर रहने बताउँदै दुई सदस्यको नाम वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षसँग मागेका थिए।

त्यसका अतिरिक्त सभापति देउवाले कानुन व्यवसायी तथा सांसद राधेश्याम अधिकारीको संयोजकत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन समिति गठनको प्रस्ताव अघि सारेका थिए।

त्यसपछि वरिष्ठ नेता पौडेल आफ्नो पक्षका नेताहरुलाई लिएर अर्को कोठामा केहिबेर छलफलका लागि गएका थिए। आन्तरिक छलफल पश्चात नेता पौडेलले सभापति देउवासँग अनुशासन समितिको संयोजकमा आङदम्बेको सट्टा सिनियर नेतामध्येबाट उपसभापति विजयकुमार गच्छदारलाई बनाए आफूहरुले अनुशासन समितिमा रहने सदस्यको नाम दिने जानकारी दिए।

तर, सभापति देउवाले आङदम्बेको नाम आफूले यसअघि नै तय गरीसकेको बताउँदै यसमा कुनै तलमाथि हुुन नसक्ने स्पष्ट जवाफ दिँदै अल्पमत पक्षको तर्फबाट दुई सदस्यको नाम दिन आग्रह गरेका थिए।

त्यसैगरी सभापति देउवाले निर्वाचन समितिको संयोजकमा अधिकारीको नाम अघि सारेपछि पौडेल त्यसमा पनि असहमति जनाउँदै कानुन व्यवसायी यदुनाथ खनालको संयोजकत्वमा निर्वाचन समिति गठनको प्रस्ताव राखेको बैठकमा सहभागी नेताले बताए।

देउवाले अधिकारी यसअघि १३औं अधिवेशनमा पनि निर्वाचन समितिको संयोजकका रुपमा रहेर काम गरिसकेको बताउँदै त्यसमा पौडेल पक्षलाई विमति नजनाउन आग्रह गरेका थिए।

त्यसपछि पुनः वरिष्ठ नेता पौडेलले सहमतिको प्रयासमा अत्तो थाप्ने रणनीति अनुरुप अनुशासन समिति भनेको पार्टीभित्रको न्यायिक समिति जस्तै भएको बताउँदै त्यसले गर्ने निर्णय प्रक्रिया समितिको बहुमत र अल्पमतका आधारमा नभई सर्वसम्मत हुने गरी लिखित सहमति गरौँ भनि प्रस्ताव राखेका थिए।

जवाफमा देउवा र उनी पक्षका नेताहरुले अनुशासन समितिले गर्ने निर्र्णय सहमतिकै आधारमा हुन सक्ने विषयमा सहमति जनाउँदै तर, यसका लागि अहिले नै लिखित सहमति गरेर अनुशासन समितिको क्षेत्राधिकारमाथि संकुचन नगरौँ भनि सम्झाउने प्रयास गरेको अर्का नेताले बताए।

त्यसपछि नेताहरुबीच केहि कुरा मिल्न बाँकि विषयमा पुनः भोलिको बैठक अगाडि सहमतिको प्रयास गर्ने भनि आजको बैठक सकरात्मक र सहमति नजिक पुगेर टुंगिएको जानकारी केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले दिए।

यसअघि सभापति देउवाले यी दुई समिति गठनका लागि केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्ताव लैजाने जानकारी पाएपछि पौडेल पक्षले असहमति जनाउँदै बैठक बहिष्कार गरको थियो। जसको कारण सभापति देउवाले सहमतिको प्रयास गर्न भन्दै केहि समयका लागि बैठक स्थगित गरेर भोलिका लागि बैठक डाकेका थिए।

उता असन्तुष्ट पक्षको नेताहरुको प्रकाशमान सिंहको निवास चाक्सीवारीमा बसेको बैठकमा यदि सभापतिले आफूहरुको सहमतिवीना समिति गठनको प्रस्ताव अघि बढाए बैठक नै बहिष्कार गर्ने रणनीति अपनाउने निष्कर्ष निकालेका थिए।

तर, सभापति देउवाले पटक पटक सहमतिको प्रयास गर्ने भन्दै विभिन्न समिति र विभाग गठन प्रक्रियामा ढिलाई गरेपछि उनैको गटमा रहेका नेताहरुले लामो समय पार्टीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुने बताउँदै अर्को पक्षले सहमति नजनाए विधि र प्रक्रियासम्मत ढंगले अघि बढ्न र तत्काल नयाँ विधान बमोजिम नियमावली मस्यौदा समिति गठन गर्न सुझाव दिएका छन्।

कतिपय नेताहरुले पार्टीको विधान समेत बहुमत र अल्पमतका आधारमा पारित भएको अवस्थामा अहिले निर्वाचन समिति लगायतका विभाग गठनको विषयमा सहमति भएन भन्दैमा विधान अनुसार नबढेर पार्टी संगठनको गति निस्तेज बनाउन नहुने पनि उनीहरुको जिकिर छ।

(फाइल फाेटाेः)