संविधान उधिनेर सिफारिसमा परेका अन्सारी कानुन भ्वाङ पार्दै मुस्लिम आयोगमा!

राज्यका सबै निकाय सत्ताको रवाफ र दबाबमा लुट्पुटिएपछि संविधान र कानुनी शासनको सिद्धान्त रद्दीको टोकरीमा

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
हिमाल दैनिक
काठमाडौं, फागुन २१

संविधान र कानुनलाई उधिन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष पदका लागि सिफारिस गरेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय सदस्य समिम अन्सारी त्यहि कानुनको छिद्रलाई भ्वाङ पार्दै उक्त संवैधानिक पदमा पुग्ने सम्भावना बढेको छ।

सत्ताको रवाफ र दबाबमा राज्यका सबै अंगहरु लुट्पुटिएपछि संविधान र कानुनी शासनको सिद्धान्तको नारा रद्दीको टोकरीमा मिल्किने स्थिति उत्पन्न भएको छ।

संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि ठाडै आयोग्य व्यक्तिलाई समेत त्यो पदमा पुर्याउने प्रधानमन्त्री ओलीको हठधर्मीतापूर्ण योजना र चाहनामा संसदको सुनुवाई समिति समेत फड्के किनाराको साक्षी बन्न पुगेपछि लोकतान्त्रिक शासन पद्धतीमा विधिको शासन र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त लज्जित हुने भएकोे छ।

मंगलबार संसद सचिवालय सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाई समितिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा परेका चारजना संवैधानिक आयोगका प्रमुखको नाम अनुमोदन गरेपनि मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष पदका प्रत्यासी अन्सारीको विषयमा कुनै निर्णयमा पुग्न सकेन।

संवैधानिक परिषदले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरी पठाएको पत्रउपर सुनुवाई समितिले प्रक्रिया सुरु गरेको ४५ दिनभित्र कुनै निर्णयमा पुग्न सकेन भने त्यस्तो व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

अर्थात फागुन २५ गतेभित्र सुनुवाई समितिले अन्सारीको विषयमा कुनै निर्णय गरेन भने उनलाई मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष पदमा स्वत नियुक्तिका लागि कसैले पनि रोक्न सक्ने छैन्।

समितिको निर्णयबारे जानकारी दिँदै समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले अन्सारीको समानुपातिक सूचिमा रहेको नामसँगै पार्टीको केन्द्रीय सदस्यबाट आफूलाई हटाउन यसअघि नै पत्र बुझाइसकेको तथा शैक्षिक योग्यताको विषयमा उनको शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु त्रिभुवन विश्वविद्यालय र परिक्षा बोर्डले प्रमाणीकरण गरेको जानकारी दिए।

संविधानले नियुक्तिको समयमा कुनै दलको सदस्यता नरहेको व्यक्ति हुनु पर्ने भएपनि उनको नाम पार्टीको समानुपातिक सूचि तथा केन्द्रीय सदस्यबाट हटाउँने प्रक्रिया भने संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेको एक महिनापछि फागुन १३ गते मात्रै भएको थियो।

जहाँसम्म उनको नागरिकताको विषय छ त्यसमा उनले नागरिकताको नक्कल लिएकोमा २०३७ साल उल्लेख छ भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले खडा गरेको लगतमा २०३० साल उल्लेख भएकोमा कसरी यो फरक पर्न गयो भनि आफूहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेखेको उनले बताए।

त्यसैगरी वंशजको आधारमा नागरिकता लिएको भए उनका बाबु आमाको नागरिकताको अवस्थाबारे के छ भनि जानकारी दिन पनि समितिले माग गरेको छ।

समितिको बैठक अब कहिले बस्छ र यसबारे निर्णय हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा कर्णले उनको विषयमा माग भएको पत्रको जवाफ आएपछि बस्ने पनि बताए। तर, अबको चार दिनभित्र जवाफ आएन भने उनलाई संवैधानिक परिषदको सिफारिस बमोजिम नियुक्त गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्नको जवाफ कर्णले सुनुवाई समितिको दुई तिहाई बहुमतले अस्विकृत नगरेको अवस्थामा कसैको नियुक्ति पनि नरोकिने बताए।

गत निर्वाचनमा तत्कालिन नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि समानुपातिक सूचिमा रहेका तथा सत्तारुढ नेकपा केन्द्रीय सदस्य अन्सारीको शैक्षिक योग्यतादेखि नागरिकताको सवालमा समेत गम्भिर आशंका हुँदा हुँदै सुनुवाई समितिले उनलाई स्वतः प्रस्तावित पदमा पुग्नसक्ने बाटो खोलिदिएर संविधान र कानुनमा नै भ्वाङ पारिदिएको छ।

सुनुवाई समितिको बैठकमा समिति सदस्यहरु योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्णकुमारी सुवेदीले अन्सारीलाई अनावश्यक राजनीतिक दौडधूप गरेर समितिलाई राजनीतिक दबाब दिने तर्फ लाग्नु भन्दा सबै हिसाबले योग्यता नपुगेको कारण आफै पछि हट्न सुझाव दिएका थिए।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीका अतिनिकट रहेका अन्सारीले आफू सबै कुराले बलियो रहेको जवाफ दिएर समितिका सदस्यहरुलाई चुनौति दिएका थिए।

संवैधानिक परिषदको माघ ६ गतेको बैठकमा प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको अनुपस्थितिमा संविधान र कानुन विपरित भएको सिफारिस प्रक्रियाकोे विरोध गर्दै सुनुवाई समितिमा रहेका कांग्रेसका चार जना सदस्यले सुरुदेखि नै बैठक बहिष्कार गर्दै आएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओली नै संविधान र कानुनको धज्जी उडाउँन तल्लिन!

समितिमा रहेका १५ सदस्यमध्ये कम्तिमा दुई तिहाई अर्थात १० सदस्यको समर्थनवीना कुनै पनि सिफारिस अस्विकृत हुन नसक्ने अवस्थामा कांग्रेसका चार सदस्य अनुपस्थित हुँदा सबै सदस्य सत्तापक्षकै मात्रै रहेका छन्। जहाँ संघीय समाजवादी फोरमका सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठले पनि आज बैठक बहिष्कार गरेपछि सत्तारुढ नेकपाका ९ सदस्यबीच पनि विवाद भएको थियो।

फलस्वरुप समितिका सभापति कर्णले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, मधेशी आयोग र थारु आयोगका अध्यक्षका लागि प्रस्तावित नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको घोषणा गर्दै अन्सारीको विषयमा कुनै निर्णय लिएनन्।

संवैधानिक परिषद्ले पूर्वसचिव बालानन्द पौडेललाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, पूर्वसचिव शान्तराज सुवेदीलाई राष्ट्रिय समावेशी आयोग, विजयकुमार दत्तलाई मधेशी आयोग र विष्णुप्रसाद चौधरीलाई थारु आयोगको अध्यक्षका लागि नाम सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाइका लागि समितिमा पठाएको थियो।