नेकपाका सदस्यकाे विराेधपछि एयर बस प्रकरणकाे प्रतिवेदन लेखा समितिमा अड्कियाे

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
हिमाल दैनिक
काठमाडौँ, २० पुस

वाइडबडी खरीद प्रकरणको अनियमिततामा संसदीय उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमाछि शुक्रबार लेखा समितिमा छलफल भएपनि पारित भने हुन सकेन । छलफलमा समिति सदस्यहरुले पक्ष र विपक्षमा धारणा राखेपछि प्रतिवेदन पारित हुन नसकेको हो ।

छलफलमा संसदीय उपसमितिका संयोजक सांसद राजन केसीले खरीद प्रकरणमा अनियमितता देखिएको र आफूहरुले देखेको कुरा लेखेको बताएका थिए । तर, सत्तापक्षका सांसदहरुको असन्तुष्टिका कारण प्रतिवेदन पारित हुन नसकेको हो । सत्ता पक्षका सांसदहरुले प्रतिवेदन संशोधन हुनुपर्ने माग गरेपछि सोमबार ११ बजेसम्मका लागि लेखा समितिको सचिवालयलाई संशोधनको जिम्मेवारी दिइएको छ । बैठकमा सांसद ह्दयेश त्रिपाठीले प्रतिवेदनको ढाँचा नै नमिलेको भन्दै ढाँचा मिलाउनुपर्ने बताए । सांसद विशाल भट्टराईले अन्तिम किस्ता नपठाएको भए मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले विमान ल्याउन दिएन, कमिसन नपाएर रकम पठाएन’ भनेर भन्न सक्थे भन्दै बचाउ गरे ।

नेकपाका सांसदहरुले लगातार उपसमितिको प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाएपछि प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालले दलीय आवद्धताका आधारमा नहेर्न आग्रह गरे । उपसमितिको प्रतिवेदन आइसकेपछि सरकारले आयोग बनाएको भन्दै उहाले सरकारले आयोग बनाइसक्यो भन्दैमा लेखा समिति मौन बस्न नसक्ने उल्लेख गरे ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरु राजन केसी, चन्दा चौधरी, प्रदीप यादवलगायतले प्रतिवेदन तत्कालै पारित गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । बैठकमा उपसमितिका संयोजक राजन केसीले विमान खरिद प्रकरणमा भ्रष्टचार भएको देखिएको दाबी गर्दै पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए । उनले निक्ष्पक्ष ढंगले प्रतिवेदन तयार पारेको जानकारी पनि दिए ।

उनले राजनीतिक पूर्वाग्रहीपूर्वक प्रतिवेदन तयार पारिएको आरोप लागेकोमा आफूलाई दुख लागेको गुनासो पनि गरे । उपसमितिले पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी र गृहसचिव प्रेम राइ लगाएत पूर्वमन्त्रीद्वय जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र देव, पर्यटन सचिव, वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धन सुगतरत्न शंकाकारलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ । पूर्वमन्त्री शाही र देवले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने र अधिकारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।