अर्थमन्त्री खतिवडाको उपहारः माफिया र दलाललाई मोज, सर्वसाधारणमाथि आर्थिक बोझ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
बिष्णु बुढाथाेकी
काठमाडौं, असार १६

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्था तथा शिक्षण संस्थादेखि शेयर दलाललाई सेवा कर छुट दिने निर्णय गरेको वर्तमान सरकारले उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने सर्वसाधारण विद्याथीलाई भने दोब्बर शुल्क असुल उपर गर्ने नीति लिएको छ।

विगतका सरकारले अर्थ सम्बन्धि प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकमार्फत सरकारले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवा र सामुदायिक अस्पतालले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवा बाहेक व्यक्ति, संस्था वा निकायले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवामा जारी बीजक मूल्यको पाँच प्रतिशतका दरले स्वास्थ्य सेवा कर असुल उपर गर्ने व्यवस्था गरेको थियो।

अघिल्लो वर्षको विधेयकको दफा ७ को उपदफा ३ अनुसार, त्यस्ता संघ, संस्थाले चौमासिक रुपमा विवरणसहित निर्धारित राजस्व मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यालयमा अनिवार्य बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको थियो।

त्यसैगरी दफा ८ मा शिक्षा सेवा शुल्क वाफत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित देशभरीका उच्च माध्यमिक शिक्षाभन्दा माथिको शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्था तथा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सदरमुका तथा अन्य स्थानमा सञ्चालित शिक्षण संस्थामध्ये आन्तरिक राजस्व विभागले तोकेको शिक्षण संस्थाको हकमा सबै तहको शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थले असुल गर्ने भर्ना शुल्क र मासिक शिक्षण शुल्कमा एक प्रतिशतका दरले शिक्षा सेवा शुल्क लगाउने व्यवस्था थियो।

यसरी असुल उपर गरिएको रकम पिछडिएको तथा दुर्गम क्षेत्रका विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरुकोे हितमा खर्च गरिने व्यवस्था गरिएको थियो।
तर, यसपटक नेपालको अर्थतन्त्रका महान हस्तीका रुपमा परिचित अर्थविद युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री बनेपछि स्वास्थ्य सेवा शुल्कसँगै शिक्षा सेवा शुल्क विधेयकबाट पूर्ण रुपले हटाएर निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पताल, नर्सिङ होम, क्लिनिक तथा नीजि स्कूल तथा कलेजका मालिकहरुको पक्षपोषण गरेका छन्।

त्यतिमात्र होइन, निजी स्वास्थ्य संस्था र शिक्षण संस्थालाई आर्थिक कर प्रशासनको दायरा बाहिर राखेर मुलुकको राजस्व संकलनमा क्षति त पुर्याएकै छन् त्यसले नपुगेर सर्वसाधारण विद्यार्थी र अविभावकमाथि भने करको भार बढाएका छन्।

यसअघिका अर्थमन्त्रीले विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्याथीलाई शिक्षण शुल्क बापत विदेशी मुद्राको सटही सुविधा दिँदा त्यस्तो सटही रकममा एक प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क लगाउने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै मन्त्री खतिवडाले विधेयकको दफा ८ को उपदफा १ मा विदेशी मुद्रा सटही सुविधा दिएवापत दुई प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क लगाउने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

सरकारले अघि सारेको नयाँ प्रावधानका विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै अर्थमन्त्रालयका एक कर्मचारीले नाम नबताउँने सर्तमा भने, ‘निजी स्वास्थ्य संस्था, स्कूल तथा कजेजका अतिरिक्त शेयर दलाल र गैरसरकारी संस्थालाई नियमन र नियन्त्रण गर्न थप कर लगाउनु पर्नेमा उल्टै करमुक्त गरेपछि कसरी चल्छ राज्य?’

त्यी अधिकारीका अनुसार विगतमा सरकारले शिक्षा सेवा शुल्क वापत एक प्रतिशत तथा स्वास्थ्य सेवा शुल्क वापत ५ प्रतिशत राजस्व असुल गर्ने व्यवस्था गरेको कारण उनीहरुको शुल्क निर्धारण पारदर्शी र निश्चित सिमाभित्र हुने गर्दथ्यो।

‘अब राज्यलाई कर तिर्न नपर्ने भएपछि त निजी स्वास्थ्य संस्थाले जति विरामीसँग चेकजाँचसँगै बेड चार्जवापत जति असुल उपर गरेपनि भयो। निजी स्कूल तथा कलेजहरुले पनि भर्ना शुल्कसँगै शिक्षण शुल्क पनि जति मन लाग्छ उठाए भयो। यसबाट सर्वसाधारणमाथि पर्ने असरको कुनै निकायले नियमन र नियन्त्रण गर्न सक्दैन,’ उनले भने।

सोहि निर्णयबाट पुलंकित भएका निजी अस्पताल व्यवसायीहरुको संस्थासँगै निजी स्कूल तथा कलेजसँग सम्बन्धित संस्थाका प्रमुखहरुले बजेट आएलगत्तै अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्तुतिगानसहितको विज्ञापन पत्रपत्रिकामा छपाएर धन्यवाद व्यक्त गरेको प्रसंग पनि उनले उल्लेख गरे।

तर, विदेशमा अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थी र उनीहरुका अविभावकहरुलाई भने विदेशी मुद्रा सटही गर्दा एक प्रतिशतलाई बढाएर दुई प्रतिशत बनाएकोमा पनि उनले अर्थमन्त्री खतिवडाको अर्थ नीतिको आलोचना गर्दै यस्तो गलत नीति लिएर आर्थिक समृद्धि र सुशासन हाँसिल नहुने दाबी गरे।

याे पनि पढ्नुहाेस्ः

अर्थसम्बन्धी विधेयकः नीतिगत भ्रष्टाचारको नयाँ नमूना